नेशनल लोक अदालत का आयोजन, दर्जनों मामलों का निष्पादन

गिरिडीह (झारखंड) :-जिले में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें लंबित मामलों का त्वरित निपटारा किया गया। इस विशेष अदालत में विभिन्न न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही।

लोक अदालत का उद्घाटन प्रिंसिपल सेशन जज अरविंद कुमार पांडेय की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान न्यायाधीशों और वकीलों ने मिलकर कई मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कराया।

दर्जनों मामलों का त्वरित समाधान

लोक अदालत में छोटे-मोटे विवादों, दीवानी मामलों, मोटर वाहन दुर्घटना दावों, पारिवारिक विवादों और बैंक से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी गई। इस दौरान दोनों पक्षों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का अवसर दिया गया, जिससे समय और पैसे की बचत हुई।

लोक अदालत के दौरान लंबित मामलों को सुलझाने पर विशेष जोर दिया गया। न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की टीम ने यह सुनिश्चित किया कि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से हो सके।

अपराध नियंत्रण पर गहन विचार-विमर्श

इस लोक अदालत के दौरान जिले में अपराध दर को कम करने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने जिले में बढ़ते अपराधों पर चिंता जाहिर की और कहा कि अपराधों की रोकथाम के लिए आम जनता, प्रशासन और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होगा।

उन्होंने बताया कि जिले में साइबर अपराध, नशाखोरी और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी लाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही, आम जनता को जागरूक करने के लिए पुलिस और प्रशासन मिलकर विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं।

जनता को त्वरित न्याय देने की पहल

लोक अदालत में मौजूद न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के आयोजन आम जनता के लिए फायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि इससे लोगों को जल्द न्याय मिल पाता है और कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।

इस दौरान कई मामलों में दोनों पक्षों ने आपसी समझौते से विवाद खत्म किए, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं में लगने वाले समय और धन की भी बचत हुई। लोक अदालत के इस सफल आयोजन से न्यायपालिका और प्रशासन की एक सकारात्मक छवि जनता के सामने आई।

न्यायपालिका और प्रशासन का संदेश

अंत में, प्रिंसिपल सेशन जज अरविंद कुमार पांडेय और एसपी डॉ. विमल कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे जिले में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ हो सके और लोगों को त्वरित न्याय मिल सके।

यह लोक अदालत न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने और अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।