मुकेश पांडेय के नेतृत्व में डीड राइटर एसोसिएशन ने राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी को सौंपा ज्ञापन

धनबाद में एक माह से ठप संपत्ति निबंधन कार्य जल्द शुरू कराने की मांग

रांची/धनबाद। धनबाद और गोविंदपुर में करीब एक माह से प्रभावित संपत्ति निबंधन कार्य को तत्काल शुरू कराने की मांग को लेकर भाजपा नेता मुकेश पांडेय के नेतृत्व में डीड राइटर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर आम लोगों की परेशानियों से अवगत कराया।

डीड राइटर एसोसिएशन के अध्यक्ष डी. पी. मुखर्जी और सचिव चंद्र शेखर चौधरी के अनुरोध पर हुई इस मुलाकात में मुकेश पांडेय के साथ मनोज सिंह भी मौजूद रहे।

SIR ड्यूटी से प्रभावित हुआ निबंधन

ज्ञापन में कहा गया है कि SIR (Special Intensive Revision) कार्य में निबंधन कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने से धनबाद और गोविंदपुर में निबंधन कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इससे संपत्ति की खरीद-बिक्री, दान, बंटवारा समेत कई तरह के दस्तावेजों का निबंधन लंबित है।

इसके अलावा प्रमाणित प्रति (Certified Copy), NEC और निबंधन से जुड़ी अन्य सेवाओं के लिए भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

बैंक लोन से लेकर न्यायालयीन मामलों तक असर

निबंधन कार्य बाधित होने का सीधा असर संपत्ति खरीदारों की बैंक और होम लोन प्रक्रिया पर पड़ा है। कई मामलों में लोन की EMI शुरू होने के बावजूद संपत्ति का निबंधन नहीं हो पा रहा है।

संपत्ति संबंधी न्यायालयीन मामलों में जरूरी प्रमाणित प्रतियां नहीं मिलने से भी संबंधित पक्षों को कठिनाई हो रही है। विवाह निबंधन और अन्य कानूनी-प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी देरी की समस्या सामने आ रही है।

डीड राइटर सहित कई लोगों की आजीविका प्रभावित

निबंधन कार्य ठप रहने से अधिवक्ता, डीड राइटर, टाइपिस्ट, मुंशी और इस व्यवस्था से जुड़े अन्य लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ा है। लंबे समय तक काम प्रभावित रहने से सरकार को स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क के रूप में मिलने वाले राजस्व पर भी असर पड़ने की बात ज्ञापन में कही गई है।

अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि SIR जैसे महत्वपूर्ण कार्य के साथ आम जनता से जुड़े निबंधन कार्य को भी सुचारू रखने के लिए वैकल्पिक या अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए। साथ ही धनबाद और गोविंदपुर में निबंधन कार्य को पूर्ण क्षमता के साथ तत्काल शुरू कराने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश देने का आग्रह किया गया।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि निबंधन कार्य शुरू होने से लंबित संपत्ति संबंधी मामलों का निपटारा होगा, आम लोगों को राहत मिलेगी और सरकारी राजस्व संग्रह भी सामान्य हो सकेगा।

जल्द समाधान का आश्वासन

प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने प्रतिनिधिमंडल की समस्याएं सुनने के बाद धनबाद उपायुक्त से बात कर मामले का समाधान कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए निबंधन कार्य जल्द सुचारू कराने की दिशा में पहल का भरोसा दिलाया।

प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि प्रशासनिक स्तर पर शीघ्र कार्रवाई के बाद धनबाद और गोविंदपुर में निबंधन कार्य सामान्य हो सकेगा।