अप्रेंटिस बहाली,रैयत को मुआवजा नियोजन के मुद्दे पर केंद्रीय कोयला एवं खान राज्यमंत्री के साथ सकारात्मक रही वार्ता — मयूर शेखर झा

बिना मुआवजा के खनन कार्य नही होगा – *मयूर शेखर झा* धनबाद.युवा नेता मयूर शेखर झा ने अप्रेंटिस की बहाली, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, विस्थापन , नियोजन आदि ज्वलंत मुद्दे पर आज केंद्रीय कोयला एवं खान राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे से बात की एवं इन समस्याओं का त्वरित गति से निदान कराने का आग्रह करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा.दौरे पर धनबाद पहुंचे केंद्रीय कोयला एवं खान राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे से मयूर शेखर झा ने उनसे कोयलानगर अन्नपूर्णा भवन में मुलाक़ात की.मयूर शेखर ने मंत्री को अवगत कराया कि पहले से जो अप्रेंटिस हैं उनकी बहाली बीसीसीएल लंबित है. ऐसे में नए अप्रेंटिस की बहाली को लेकर मीटिंग समझ से परे है. उन्होंने मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि लंबित मांगों कि पूर्ति में केवल तारीख पर तारीख ही मिल रही है ऐसी परिस्थिति में जहाँ वर्तमान में छह सौ अप्रेंटिस आंदोलनरत वह बढ़कर सात सौ हो जाएगी.मंत्री से वार्ता के दौरान बीसीसीएल के सीएमडी और डीपी भी मौजूद थे.जिनकी तरफ से यह कहा गया कि शुरुआत में पांच – पांच अप्रेंटिस को बहाल किया जायेगा जबकि मयूर शेखर झा ने कहा कि यह समस्या का समाधान नही है और बहाली को उन्होंने शुरुआत में ढाई सौ से तीन सौ अप्रेंटिस के करने पर बल दिया.इसपर मंत्री नेबीसीसीएल के सीएमडी और डीपी को साफ शब्दों में कहा कि इस दिशा में पहल होनी चाहिए.मंत्री के समक्ष मयूर शेखर झा ने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया. उन्होंने मंत्री को अवगत कराया कि धनबाद में कोयला खनन में लगी 80 प्रतिशत कम्पनियां बगैर भूमि अधिग्रहण के खनन कार्य में लगी हैं.जबकि नियमानुसार पहले भूमि अधिग्रहण होनी चाहिए रैयतों को मुआवजा व नियोजन के तौर पर उनका अधिकार उन्हें मिलना चाहिए.उन्होंने मंत्री को यह भी बताया कि जमीन को विवादित बताकर खनन कंपनी मुआवजा देने से मुकर जाती और खनन कार्य शुरू कर देती है जबकि यह कही से भी न्याय संगत नही है. जमीन अगर लिटिगेटेड है तो फिर कंपनी और रैयत दोनों के लिए है ऐसी कोई पॉलिसी नही है कि अगर जमीन लिटिगेटेड है तो रैयत को मुआवजा नही मिलेगा पर कंपनी खनन करके कोयला निकाल सकती है.मयूर शेखर झा ने कहा कि उन्होंने साफ शब्दों में मंत्री से कहा है कि रैयत को उनका अधिकार नही मिलता है तो ऐसे में खनन कार्य नही होने दिया जायेगा.उन्होंने कहा कि धनबाद के रैयत, जनता अब कोयला कंपनियों का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी.मंत्री द्वारा इस मामले पर साकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है.