NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मलेन सम्पन्न: जनकल्याण और सशक्त शासन पर रहा केंद्रित विमर्श

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आज राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया और जनहितकारी योजनाओं, सुशासन और नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गहन चर्चा की।

सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एनडीए एक सशक्त और जनमुखी गठबंधन के रूप में उभरा है, जिसकी प्राथमिकता देश के हर नागरिक तक विकास और कल्याण की योजनाओं को पहुंचाना है।

हाशिए पर खड़े वर्गों के उत्थान पर विशेष बल

सम्मेलन का प्रमुख फोकस रहा वंचित और हाशिए पर खड़े समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण पर। इसमें यह बात जोर देकर कही गई कि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास’ के मूल मंत्र के साथ एनडीए सरकारें कार्य कर रही हैं।

मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में चल रही जनहित योजनाओं की जानकारी साझा की और यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि देश का कोई भी नागरिक विकास की मुख्यधारा से बाहर न रह जाए।

सुधारित आपराधिक कानूनों पर विशेष सत्र

सम्मेलन के दौरान भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में किए गए ऐतिहासिक सुधारों पर भी विशेष चर्चा हुई। नेताओं ने नए कानूनों को नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, न्याय प्रक्रिया की गति और पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाला कदम बताया।

उन्होंने कहा कि इन सुधारों को लागू करने में राज्यों की अहम भूमिका होगी, और इसके लिए प्रशासनिक तथा पुलिस व्यवस्था में प्रशिक्षण और जागरूकता पर विशेष जोर देना होगा।

एकजुटता और साझा विकास की प्रतिबद्धता

सम्मेलन का समापन एक संयुक्त संकल्प के साथ हुआ, जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों ने यह दोहराया कि एनडीए विकास, सुशासन और न्याय के तीन स्तंभों पर आधारित शासन प्रणाली को और मजबूत करेगा। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग और समन्वय को और बेहतर बनाकर नागरिकों के जीवन में ठोस परिवर्तन लाया जाएगा।

एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का यह सम्मेलन केवल एक बैठक नहीं, बल्कि जनहित और सशक्त शासन की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम था। इसमें लिए गए निर्णय देश में समान विकास, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण को नई गति प्रदान करेंगे।